ममता अगर बंगाल को भारत से अलग कोई दूसरा देश समझती हैं तो बेकाबू हो चुकी इस सरकार को तत्काल भंग कर देना चाहिए । पानी सिर से ही नहीं , मकान के ऊपर से भी पार हो चुका है । ममता सरकार की तोलाबाजी , भ्रष्टाचार और गुंडाराज को समाप्त कर देने का वक्त आ गया है । हम सदा से ही निर्वाचित सरकार को भंग करने के ख़िलाफ़ आवाज उठाते रहे हैं ।

लेकिन अगर कोई बार बात भारतीय संघ को खुली चुनौती दे , लोकतांत्रिक संस्थाओं को तार तार करे तो उस असंवैधानिक सरकार को भंग करना ही एकमात्र विकल्प है । बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया तो इस बार चुनाव कराना सचमुच मुश्किल हो जाएगा । मुख्यमंत्री पद की तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता जिस प्रकार अपने गुनाहों की फ़ाइल दिन दहाड़े ले भागी , लोकतंत्र की गाल पर वह बहुत कड़ा तमाचा है ।

कमाल की बात है । हजारों करोड़ के कोयला घोटाले की फाइल और इलेक्ट्रॉनिक समान लेकर कोई मुख्यमंत्री भी दफ्तर से दिन दहाड़े भाग सकता है ? 79 वर्षों के लोकतंत्र में किसी संविधान निर्माता ने यह कल्पना भी नहीं की होगी । छापे के बीच से अपने कुकृत्यों की फाइलें उड़ाने मुख्यमंत्री अपने डीजीपी और मुख्य सचिव को साथ लेकर आए , घोर शर्मनाक है । वे दोनों अधिकारी तो सीधे सीधे अपने पदों से बर्खास्त योग्य हो गए ? ममता ने सार्वजनिक मूल्यों तार तार कर दिया ।

अब ईडी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करते हुए भ्रष्टाचार का अहम सबूत ले जाने का आरोप ममता पर मढ़ा है । लेकिन ममता समर्थकों ने कोर्ट में भरी जमावड़ा कर कार्रवाई नहीं चलने दी । तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल प्रमुख प्रतीक जैन के घर और आई पैक ऑफिस में हुए इस " हादसे " ने आधुनिक बंगाली सांस्कृतिक पराभव को बेनकाब किया है । ममता बनर्जी के साथ गए डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकी दी कि वे फाइल पर कुछ न लिखें वरना उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे । याद रहे ममता एक बार पहले भी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं ।

तो ममता दीदी , हरी फाइल में कौनसा गहरा राज छिपा है ? क्या फाइल हरी है और राज काले ? ईडी तो कहती है कि पूरी फाइल ही भीतर से काली है ? ममता बनर्जी वामपंथियों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संघर्ष करते हुए सत्ता में आईं थी । वामपंथी पार्टी कांग्रेस से लड़ती हुई आई । तो क्या अब ममता के जाने और बीजेपी के आने की बारी है ? कल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो यही पुलिस टीएमसी वालों को सबक सिखाएगी । हरी फाइल का राज उजागर कर देगी ईडी । जैन से लिए लैपटॉप और फोन ईडी को सौंप दीजिए । ममता दीदी ! आपकी गुंडई का घड़ा भर गया है । अब किसी दिन चौराहे प

बर्खास्तगी से ही आपकी प्रतिष्ठा बचेगी !!

यह सरकार, 1947 के बाद की एकलौती सरकार है जो दुत्कारे जाने, गाली खाने... अपमान और ब्लैकमेलिंग झेलने की अभ्यस्त है... गाली खाने और दुत्कारे जाने के बाद उफ तक नहीं करते यह लोग 😥... खुद को चोर सुनने के बाद अपने कुर्ते की धूल तक नहीं झाड़ते हमारे शीर्षस्थ नेता ! विपक्ष के बड़े नेताओं की तो छोड़ो... छुटभैय्ये तक नेशनल TV पर झूठे-सच्चे आरोप लगा कर निकल जाते हैं...इनसे भी ज़्यादा बेशर्म इनके समर्थक हैं... जो इस कायरता और बेग़ैरती को 'मास्टरस्ट्रोक' कहते चले आ रहे हैं...
ममता बनर्जी ने तो गाली देने,अपमान करने की हर सीमा तोड़ दी है... ममता बनर्जी ने NIA, CBI और ED की... किसी टीम को अरेस्ट कर लिया,किसी को समर्थकों से पिटवाया और एक टीम को अपने समर्थकों से अपह्रत करवा लिया ! भारत के गृहमंत्री को चुनाव सभा करने से रोक दिया, केंद्र में कोई प्रशासनिक मीटिंग हो,वह अपने ज्वाइंट सेक्रटरी तक को दिल्ली नहीं भेजतीं... परसों  की घटना तो ग़ज़ब ...थी.

ED की टीम उनके एक गुर्गे (जैन)के घर कोयला घोटाले और हवाला रकम के सम्बंध में छापा मारती है, टीम में 3 आयुक्त स्तर के अधिकारी होते हैं... CRPF के इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल होते हैं...ममता बनर्जी सील्ड घर मे आपने DGP को लेकर घुस जाती हैं...अनेक फाइलें ,एक लैपटॉप और ED द्वारा निकाली एक हार्ड डिस्क अपने हाथों से छीन लेती है, इतना ही नहीं ED के अधिकारियों से जबरन लिखवा लिया जाता है कि ED ने कोई अभिलेख,हार्डडिस्क इत्यादि की जब्ती नहीं की है...

बाहर निकल कर वही फाइलें दिखाते हुए... अमित शाह को निकम्मा,देश चलाने में अक्षम जैसे अपशब्द कहती हैं ... एक Pen Drive को लेकर धमकाती हैं कि वह CM पद की गरिमा रखते हुए ,Pen Drive में नेता विशेष के घोटाले उद्घाटित नहीं कर रही हैं...

ED रोते पीटते कोलकाता हाइकोर्ट में अपील डालती है,आज सुनवाई के समय दर्जनों TMC समर्थक वकील हाइकोर्ट जज शर्मिष्ठा घोष की अदालत में घुस गए... इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि जज 'घबरा' कर उठ गईं और याचिका को सुनने से इनकार कर दिया , अगली डेट 14 जनवरी पड़ गयी... यह पक्का जानिए कि 14 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाएगी !

हाल देखिये, प.बंगाल में बंगलदेशियों की घुसपैठ रोकना लगभग असंभव है, ममता बनर्जी सरकार बंगलादेश बार्डर पर फैंस बनाने के लिए जमीन एलाट नहीं कर रही है, इस बावत, 11 वर्ष में भारत का गृह मंत्रालय '7 चिट्ठियां' लिख चुका है,मगर ममता सरकार इन चिट्ठियों को रद्दी की टोकरी में फेंक देती है... बंगाल बार्डर की घुसपैठ से पूरे भारत की सत्या पिट गई है,मगर केंद्र सरकार ममता की हज़ारों दुलत्तियाँ खाने के बाद भी ममता के सामने घुटनों पर बैठी है...

केंद्र का डरपोकपन देखिये... धारा 356 लागू करके ममता बनर्जी की सरकार को कम से कम एक वर्ष पूर्व ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था,मगर केंद्र ने ममता बनर्जी को धारा 355 के माध्यम से केंद्र के निर्देश न मानने, ला एंड ऑर्डर खत्म होने की वार्निंग तक देने की हिम्मत तक नहीं की...
वास्तव में कोई Pen Drive है तो नहीं ? वरना इतनी दुर्गति,राष्ट्र के अहित के बाद भी 356 क्यों नहीं लगाई जा रही है ? यह बात आज हिन्दू रत्न राहुल गोयल राष्ट्रीय प्रभारी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच नई दिल्ली भारत ने अपने उद्बोधन में बताई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में मिशन ने हजारों कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतारे है। जिसका नेतृत्व बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जिंदल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच नई दिल्ली के मार्गदर्शन पर चल रहा है। ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया है। उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा उमीदवार की सूची बनाई जा रही है। बंगाल में मारवाड़ी लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रोफाइल सचित्र परिचय मंगवाए जा रहे है। जो चुनाव में भाग लेना चाहते है वे email ID dspmrvm@gmail.com पर पर बायो डाटा भेजने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 रखी है। बेबसाइड www.dspmrvm.com पर जाकर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

वंदे मातरम